हिमाचल के निजी डिग्री, लॉ व बीएड कॉलेजों से विद्यार्थियों के नामांकन का ब्योरा किया गया तलब

हिमाचल । प्रदेश के निजी डिग्री, बीएड व लॉ कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के नामांकन का ब्योरा लेने के उच्च शिक्षा नदेशालय द्वारा निर्देश दिए गए है। दरअसल कॉलेजों में तय की गई एडमिशन की सीटों के साथ ही ज्यादा सीटों में एडमिशन दिए जाने की शिकायत शिक्षा निदेशालय को मिली है। शिक्षा निदेशालय द्वारा इस मामले की सही पुष्टि के लिए विद्यार्थियों के नामांकन का ब्योरा तलब करने के निर्देश कॉलेजों को दिए गए है। शिक्षा निदेशालय को मिली शिकायत के आधार पर मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी निजी कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को बीते दिन पत्र जारी किया है, कि वह पांच दिनों के अंदर- अंदर कॉलेजों में हुए छात्रों के एडमिशन का पूरा नामांकन ब्योरा तलब करे, साथ ही निजी कॉलेजों के शिक्षकों के स्वीकृत पदों व नियुक्त किए गए शिक्षकों का रिकॉर्ड भी शिक्षा निदेशालय द्वारा मांगा गया है।

कमरों की स्थिति का ब्योरा भी मांगा गया

कॉलेजों के प्रिंसिपलों को शिक्षा निदेशालय से मिले पत्र में सरकार से स्वीकृत हुए फीस स्ट्रक्चर समेत कॉलेज के भवन में कमरों की स्थिति का भी पूरा ब्योरा मांगा गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय को यह भी शिकायत मिली है कि कई निजी कॉलेज ऐसे भी है, जहां तीन से चार कमरों में कक्षाएं चलाई जा रही है, और क्षमता से ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिए गए है। इतना ही नहीं सरकार की तरफ से तय की गई कॉलेज फीस से ज्यादा फीस यहां ली जा रही है, वहीं ऐसे भी कॉलेज है जहां यूजीसी द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक शैक्षिणिक योग्यता पूरी न होने वाले शिक्षकों की भी नियुक्ति कई कॉलेजों में की गई है। इन शिकायतों के उच्च निदेशालय को मिलने के बाद पूरे मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों से जल्द जवाब देने को कहा है। निदेशालय ने जानकारी मिलने के बाद मामलों की सही तथ्यात्मक जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है।

कॉलेजों में किए गए है ज्यादा दाखिले

कॉलेजों में इस तरह की लापरवाही व मनमानी को कतई बर्दाश नहीं किया जाएगा, मामले की सही जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रदेश के किसी भी कॉलेज से मामले ही सही जांच होने पर मामला सही साबित होता है, तो उस कॉलेज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत से कॉलेजों में आधारभूत ढांचे के मुकाबले ज्यादा दाखिल करने की शिकायत भी निदेशालय को मिली है।