सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 पर फैसला

 सुप्रीम कोर्ट ने Article 370 के मुद्दे पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने यह दावा किया कि Article 370 जम्मू-कश्मीर के लिए किसी विशेष दर्जे का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य केवल राज्य को भारत संघ के साथ पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया में मदद करना था।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने Article 370 की स्थायी प्रकृति और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति पर विस्तारित चर्चा की, जबकि केंद्र और अन्य उत्तरदाताओं ने इसका निरस्तीकरण भारत संघ के साथ राज्य के पूर्ण एकीकरण की दिशा में एक कदम था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा देने के लिए कोई समय सीमा तय करने की भी मांग की गई है, और कहा गया है कि इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की बहाली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस मामले में दोनों पक्षों ने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं और सुप्रीम कोर्ट अब फैसला सुरक्षित रखा है, जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के दिशा में आगे बढ़ सकता है।